विविध समिकरणांना घेऊन पांढरकवड्यात राजकीय चर्चा गरमावली
पांढरकवडा - दि. १० फेब्रुवारी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच नवनविन समिकरणे जिल्ह्यात चर्चिल्या जात आहे. दररोज वर्तमानपत्रे नवनविन समिकरणे लोकांपुढे मांडु लागल्याने शहरवासियांना दररोज चर्चेचे नवनविन विषय मिळु लागले आहेत. सार्वजनिक घोळक्यात ही चर्चा अधिक रंगत असल्याचे चित्र आता पहावयास मिळत आहे. पानटपरी बसस्थानक परिसर हाँटेल्स आणि ईतर ठिकाणी राजकीय समिकरणे चर्चेत आहेत कोणत्या पक्षाला किती फायदा होईल ईथपासुन तर कोणाच्या अधिक जागा येतील आणि कोण निवडुन येईल ईथपर्यंत या चर्चा रंगत आहे या परिसरात आता सर्वात बलवान नेते म्हणुन लोकनेते पारवेकरांकडे पाहिल्या जाते तर काँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे यांचाही भक्कम प्रभाव जुन्या केळापुर मतदार संघात आहे त्यामुळे यवतमाळ आणि चंद्रपुरचा खासदार ठरविण्यास या दोघांची भुमिका महत्वपुर्ण ठरू शकते असे बोलल्या जात आहे. पारवेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या भागाचे प्रतिनिधित्व करीत असले तरी त्यांचा चमचा भाजपाच्या मदतीने या भागाचा आमदार आहे. त्यामुळे ते नक्की कुठे राहतील हा प्रश्नही मोठ्या चविने शहरात चर्चिल्या जात आहे. मोघेंचा तर वाद नाहीच ते ठामपणे काँग्रेस सोबत आहे. दर दादा गटाशी ते जुळवतील असे मानल्या जात आहे त्यामुळे मोघेंची आगामी भुमिकाही राजकीय विषय बनला आहे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर या चर्चेत अधिक रंगत येईल असे मानल्या जात आहे
Tuesday, March 10, 2009
Friday, July 11, 2008
रासायनिक खतांचा कृत्रीम तुटवडा - शासकीय व राजकीय संरक्षणात व्यापाय्रांकडुन शेतकय्रांची राजरोसपणे लुट सुरू
रासायनिक खतांचा कृत्रीम तुटवडा - शासकीय व राजकीय संरक्षणात व्यापाय्रांकडुन शेतकय्रांची राजरोसपणे लुट सुरू
आशिष बडवे - १२ जुलै
नागपुर - मागील जुन महिन्यात सुरू असलेल्या रासायनिक खताचा अभुतपुर्व तुटवडा पाहता आता व्यापाय्रांनी संधीचा फायदा घेवुन व आपल्या राजकीय प्रस्ताचा वापर करुन सरकारी अधिकाय्रांच्या संगनमताने राजरोसपणे काळाबाजार सुरू केला असुन शेतकय्रांचा अंत सरकारने पाहू नये अन्यथा शेतकरी आपल्या हातात कायदा घेऊन खताचा काळा बाजार करणाय्रा व्यापाय्रांना व त्यांना राजकीय संरक्षण देणाय्रां राजकीय नेत्याला धडा शिकवतील असा निर्वाणीचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाव्दारे दिला आहे. डी. ए. पी. खताची किंमत ४८५ रू असुन अधिकारीच ही बँग ५५० रूपयाला विका अशी मुभा व्यापाय्रांना देत असुन पोलीस संरक्षणात हे व्यापारी शेतकय्रांकडुन ६०० रू. प्रती बँग वसुल करीत आहे. जे शेतकरी वरची रक्कम मोजत आहे त्यांना हवा तेवढा डी. ए. पी. चा पुरवठा होत आहे. यामध्येच कृषी केंद्र वाले राजकीय नेत्यांना आपल्या हातात ठेवण्यासाठी त्यांना मात्र रासायनिक खताचा पुरवठा घरपोच करीत असल्याची माहिती शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवार यांनी दिली. सामान्य अल्पभुधारक शेतकय्रांना मात्र मागील १५ दिवसापासुन दररोज कृषी केंद्रासमोर रांगा लावुन सुध्दा डी. ए. पी. ची बँग मिळत नाही एकीकडे दुबार पेरणीचा फटका व त्यानंतरही खताची अभुतपुर्व अडचण यांच्या मुळे शेतकरी गारद झाले असुन पश्चीम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात शेतकय्रांमध्ये रासायनिक खताच्या कृत्रीम टंचाईच्या भितीमुळे भयाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या शेतकय्रांना ज्या खताची आज आवश्यकता नाही तो शेतकरी उद्या हे रासायनिक खत मिळणार नाही या भितीने आजचं त्याची अगावु उचल करीत आहे. व या संधीचा फायदा व्यापारी घेत असुन खताचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तरी शेतकय्रांनी आवश्यकते नुसारच खताची खरेदी करावी असे आव्हान सुध्दा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
खताच्या टंचाईमुळे बोगस रासायनिक खताची राजरोसपणे विक्री
सरकारी कंपनीचे खते व चांगली गुणवत्ता असणाय्रा कंपनीचे मिश्र खते बाजारात मिळत नसल्यामुळे मध्यप्रदेश मधल्या नविन नविन कंपन्यांचे रासायनिक खत विकण्याचा सपाटा लागला आहे. या खतामध्ये चुना आणि रेती ८० टक्के असुन शेतकय्रांना मोठ्या प्रमाणात बोगस रासायनिक खतामुळे चुना लागणार आहे. कृषी अधिकारी व प्रशासन यांना या बोगस रासायनिक खताची संपुर्ण माहिती असुन यांच्या संगनमतानेच ही विक्री होत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते मोहन मामीडवार व मोहन जाधव यांनी केला आहे. सरकारने रासायनिक खताचा काळाबाजार तात्काळ बंद केला नाही तर शेतकय्रांचे बदडा आंदोलन येत्या सोमवार पासुन सुरू करण्याचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
आशिष बडवे - १२ जुलै
नागपुर - मागील जुन महिन्यात सुरू असलेल्या रासायनिक खताचा अभुतपुर्व तुटवडा पाहता आता व्यापाय्रांनी संधीचा फायदा घेवुन व आपल्या राजकीय प्रस्ताचा वापर करुन सरकारी अधिकाय्रांच्या संगनमताने राजरोसपणे काळाबाजार सुरू केला असुन शेतकय्रांचा अंत सरकारने पाहू नये अन्यथा शेतकरी आपल्या हातात कायदा घेऊन खताचा काळा बाजार करणाय्रा व्यापाय्रांना व त्यांना राजकीय संरक्षण देणाय्रां राजकीय नेत्याला धडा शिकवतील असा निर्वाणीचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाव्दारे दिला आहे. डी. ए. पी. खताची किंमत ४८५ रू असुन अधिकारीच ही बँग ५५० रूपयाला विका अशी मुभा व्यापाय्रांना देत असुन पोलीस संरक्षणात हे व्यापारी शेतकय्रांकडुन ६०० रू. प्रती बँग वसुल करीत आहे. जे शेतकरी वरची रक्कम मोजत आहे त्यांना हवा तेवढा डी. ए. पी. चा पुरवठा होत आहे. यामध्येच कृषी केंद्र वाले राजकीय नेत्यांना आपल्या हातात ठेवण्यासाठी त्यांना मात्र रासायनिक खताचा पुरवठा घरपोच करीत असल्याची माहिती शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवार यांनी दिली. सामान्य अल्पभुधारक शेतकय्रांना मात्र मागील १५ दिवसापासुन दररोज कृषी केंद्रासमोर रांगा लावुन सुध्दा डी. ए. पी. ची बँग मिळत नाही एकीकडे दुबार पेरणीचा फटका व त्यानंतरही खताची अभुतपुर्व अडचण यांच्या मुळे शेतकरी गारद झाले असुन पश्चीम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात शेतकय्रांमध्ये रासायनिक खताच्या कृत्रीम टंचाईच्या भितीमुळे भयाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या शेतकय्रांना ज्या खताची आज आवश्यकता नाही तो शेतकरी उद्या हे रासायनिक खत मिळणार नाही या भितीने आजचं त्याची अगावु उचल करीत आहे. व या संधीचा फायदा व्यापारी घेत असुन खताचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तरी शेतकय्रांनी आवश्यकते नुसारच खताची खरेदी करावी असे आव्हान सुध्दा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
खताच्या टंचाईमुळे बोगस रासायनिक खताची राजरोसपणे विक्री
सरकारी कंपनीचे खते व चांगली गुणवत्ता असणाय्रा कंपनीचे मिश्र खते बाजारात मिळत नसल्यामुळे मध्यप्रदेश मधल्या नविन नविन कंपन्यांचे रासायनिक खत विकण्याचा सपाटा लागला आहे. या खतामध्ये चुना आणि रेती ८० टक्के असुन शेतकय्रांना मोठ्या प्रमाणात बोगस रासायनिक खतामुळे चुना लागणार आहे. कृषी अधिकारी व प्रशासन यांना या बोगस रासायनिक खताची संपुर्ण माहिती असुन यांच्या संगनमतानेच ही विक्री होत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते मोहन मामीडवार व मोहन जाधव यांनी केला आहे. सरकारने रासायनिक खताचा काळाबाजार तात्काळ बंद केला नाही तर शेतकय्रांचे बदडा आंदोलन येत्या सोमवार पासुन सुरू करण्याचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
Thursday, July 10, 2008
विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार
पश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी - विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार
नागपुर - १० जुलैपश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी देण्यात आली असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांचे मात्र फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार असल्याची खळबळजनक माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने उघडकीस आणली आहे. संपुर्ण जगात ज्या प्रमाणे पश्चीम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकय्रांच्या आत्महत्या २००६ पासुन लक्ष वेधीत होत्या त्याचप्रमाणे आता शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने घोषीत केलेले ७१ हजार कोटीच्या कर्ज माफीचा गाजावाजा लक्ष वेधुन घेत आहे परंतु अमरावतीच्या विभागीय आयुक्ताने दिलेल्या आकडेवारी वरून पश्चीम विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त १८ लाख शेतकय्रांपैकी ४ लाख ७ हजार ४३५ अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकय्रांना ५०७ कोटी ४८ लाख ४७ हजार रूपयाचे कर्ज माफी मिळणार आहे. त्याचवेळी पश्चीम महाराष्ट्राच्या नाशिक व पुणे विभागाचे ८ लाख शेतकय्रांचे ५ हजार ७०० कोटी रूपये कृषी कर्ज व २२०० कोटीची कर्ज सवलत मिळत असल्याची अधिकृत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या पश्चिम विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज माफीचा प्रस्ताव आणला त्या शेतकय्रांवरील थकीत कृषी कर्ज माफीनंतरही विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील सरकारी व सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज ९० टक्के जसेच्या तसे राहील व ही कर्जमाफीसुध्दा एक धुळफेक होणार असुन यामुळे शेतकय्रांची निराशा मोठ्या प्रमाणात होईल व विदर्भातील कापुस उत्पादक शेतकय्रांचे कृषी संकट अधिकच गंभीर होण्याची भिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सादर केलेल्या निवेदनातुन व्यक्त केली आहे. सरकारने या कर्ज माफीमुळे विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील कर्जाचा बोझा कमी होण्याऐवजी वाढणार असुन सरकारने या सर्व परिस्थीतीवर विचार करून पश्चीम विदर्भाच्या शेतकय्रांवर झालेला अन्याय दुर करावा अशी मागणी सुध्दा केली आहे. पिक कर्ज माफी पश्चीम विदर्भासाठी एक थोतांड पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागात पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ८४० कोटीची व्याज माफी दिल्यानंतर नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपयाचे पिक कर्ज, थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन करून १० लाख ६० हजार शेतकय्रांना नविन पिक कर्ज देण्यात आले होते. व या पंतप्रधानाच्या पँकेजमधील व्याज माफीमुळे पश्चीम विदर्भातील ६ लाखावरील शेतकरी मागील वर्षी खांदेपालट करून नविन पिक कर्ज घेतल्यामुळे या पुर्ण कर्ज माफीच्या प्रक्रीयेत वंचीत राहिले. व या शेतकय्रांवरील पिक कर्जाचे ऒझे ३ हजार कोटीच्या वर आहे. मात्र यांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही या उलट संपुर्ण कर्ज माफीला ५ एकराची मर्यादा घातल्यामुळे विदर्भातील बहुतेक कर्ज रक्कम भरावी लागणार आहे या उलट या वर्षीचे नविन पिक कर्ज व पुनर्वसन केलेल्या पिक कर्जाचा पहिला हप्ता जुन २००९ पर्यंत भरावयाचा असुन २५ टक्के कर्जमाफीचा फायदा घेवुन हे सर्व शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करतील असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ज्या शेतकय्रांनी खांदेपालट करून आपले खाते नियमीत ठेवले त्या शेतकरय्रांना तात्काळ कर्जमाफी देण्याचा निर्णय व्हावा व पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकय्रांचे सर्व पिक कर्ज सरसकट माफ करावे अशी मागणी सर्वच शेतकय्रांकडुन होत असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्येचा बाजार करून ५ हजार ७०० कोटीची कर्जमाफी लुटणाय्रा पश्चीम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे तात्काळ लक्ष द्यावे व विदर्भातील शेतकय्रांवर होत असलेल्या आत्महत्या व कापुस उत्पादकांवरील कृषी संकटावर मात करण्यासाठी साथ द्यावी असे कळकळीचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
नागपुर - १० जुलैपश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी देण्यात आली असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांचे मात्र फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार असल्याची खळबळजनक माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने उघडकीस आणली आहे. संपुर्ण जगात ज्या प्रमाणे पश्चीम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकय्रांच्या आत्महत्या २००६ पासुन लक्ष वेधीत होत्या त्याचप्रमाणे आता शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने घोषीत केलेले ७१ हजार कोटीच्या कर्ज माफीचा गाजावाजा लक्ष वेधुन घेत आहे परंतु अमरावतीच्या विभागीय आयुक्ताने दिलेल्या आकडेवारी वरून पश्चीम विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त १८ लाख शेतकय्रांपैकी ४ लाख ७ हजार ४३५ अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकय्रांना ५०७ कोटी ४८ लाख ४७ हजार रूपयाचे कर्ज माफी मिळणार आहे. त्याचवेळी पश्चीम महाराष्ट्राच्या नाशिक व पुणे विभागाचे ८ लाख शेतकय्रांचे ५ हजार ७०० कोटी रूपये कृषी कर्ज व २२०० कोटीची कर्ज सवलत मिळत असल्याची अधिकृत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या पश्चिम विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज माफीचा प्रस्ताव आणला त्या शेतकय्रांवरील थकीत कृषी कर्ज माफीनंतरही विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील सरकारी व सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज ९० टक्के जसेच्या तसे राहील व ही कर्जमाफीसुध्दा एक धुळफेक होणार असुन यामुळे शेतकय्रांची निराशा मोठ्या प्रमाणात होईल व विदर्भातील कापुस उत्पादक शेतकय्रांचे कृषी संकट अधिकच गंभीर होण्याची भिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सादर केलेल्या निवेदनातुन व्यक्त केली आहे. सरकारने या कर्ज माफीमुळे विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील कर्जाचा बोझा कमी होण्याऐवजी वाढणार असुन सरकारने या सर्व परिस्थीतीवर विचार करून पश्चीम विदर्भाच्या शेतकय्रांवर झालेला अन्याय दुर करावा अशी मागणी सुध्दा केली आहे. पिक कर्ज माफी पश्चीम विदर्भासाठी एक थोतांड पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागात पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ८४० कोटीची व्याज माफी दिल्यानंतर नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपयाचे पिक कर्ज, थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन करून १० लाख ६० हजार शेतकय्रांना नविन पिक कर्ज देण्यात आले होते. व या पंतप्रधानाच्या पँकेजमधील व्याज माफीमुळे पश्चीम विदर्भातील ६ लाखावरील शेतकरी मागील वर्षी खांदेपालट करून नविन पिक कर्ज घेतल्यामुळे या पुर्ण कर्ज माफीच्या प्रक्रीयेत वंचीत राहिले. व या शेतकय्रांवरील पिक कर्जाचे ऒझे ३ हजार कोटीच्या वर आहे. मात्र यांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही या उलट संपुर्ण कर्ज माफीला ५ एकराची मर्यादा घातल्यामुळे विदर्भातील बहुतेक कर्ज रक्कम भरावी लागणार आहे या उलट या वर्षीचे नविन पिक कर्ज व पुनर्वसन केलेल्या पिक कर्जाचा पहिला हप्ता जुन २००९ पर्यंत भरावयाचा असुन २५ टक्के कर्जमाफीचा फायदा घेवुन हे सर्व शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करतील असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ज्या शेतकय्रांनी खांदेपालट करून आपले खाते नियमीत ठेवले त्या शेतकरय्रांना तात्काळ कर्जमाफी देण्याचा निर्णय व्हावा व पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकय्रांचे सर्व पिक कर्ज सरसकट माफ करावे अशी मागणी सर्वच शेतकय्रांकडुन होत असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्येचा बाजार करून ५ हजार ७०० कोटीची कर्जमाफी लुटणाय्रा पश्चीम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे तात्काळ लक्ष द्यावे व विदर्भातील शेतकय्रांवर होत असलेल्या आत्महत्या व कापुस उत्पादकांवरील कृषी संकटावर मात करण्यासाठी साथ द्यावी असे कळकळीचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
Tuesday, July 1, 2008
किशोर तिवारींचे शेतकरी बचाव आंदोलन कोल्हापुरात पोहचले
कोल्हापूर- सरसकट कर्जमाफीसाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पाच ते सातहजार शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज (सोमवारी) मोर्चा काढला.विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुरू केलेले शेतकरी बचाव आंदोलन आता राज्य व्यापी होत असल्याचे यावरून दिसत आहे विदर्भ जनआंदोलन समितीने लोकनेतेकिशोर तिवारी यांचे नेतृत्वात शेतकरी बचाव लढा सुरू केला आहे. शेतकय्रांचे सर्व प्रश्न किशोर तिवारी दिल्ली दरवारी आणि राज्य दरबारी लावुनधरीतआहे आहे शेतकय्रांकरीता तिवारींनी अनेक मोर्चे काढुन शेतकय्रांना न्याय मिळवुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे आजही त्यांचा शेतकय्रांकरीता संघर्ष सुरूच असुन ते शेतकरी आत्महत्येते प्रश्न शासन दरबारी उचलुन धरीत आहे त्यांची ही चळवळ आता राज्यव्यापी झाली आहे कोल्हापुर येथे शेतकय्रांनी हक्कासाठी सुरू केलेला संघर्ष किशोर तिवारींच्या आंदोलनाचे फलीत आहे दुपारी बारा वाजता सासणे मैदानावरुन मोर्चास आरंभ झाला. मोर्चात हजारो शेतकरी बांधव सहभागी झाले शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, भूविकास बॅंकेकडील पाणीपुरवठा संस्थासाठीची अठरा हजार पाचशे अडुसष्ठ सभासदांची ८४ कोटी ३२ लाखांची थकबाकी माफ करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा, पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य कृषी तारणाचा कर्जमाफीत समावेश करावा, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर चार टक्यानी कर्ज वितरीत करावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी दिलीप जाधव यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
Saturday, June 28, 2008
पंतप्रधान पँकेजच्या दोन वर्षानंतरही कापुस उत्पादक शेतकरी अडचणीत
पंतप्रधान पँकेजच्या दोन वर्षानंतरही कापुस उत्पादक शेतकरी अडचणीत
बँकांनी पिक कर्ज नाकारलेल्या आणखी ५ शेतकय्रांच्या विदर्भात आत्महत्या
नागपुर (आशिष बडवे) - पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ३ हजार ७५० कोटीचे विषेश पँकेज पश्चीम विदर्भाला दिल्यानंतर त्या पँकेजचे तिनतेरा वाजले आहे २९ फेब्रुवारीला ६० हजार कोटींची कर्जमाफी व त्यानंतर विदर्भाच्या शेतकय्राला याचा फायदा होत नाही म्हणुन ती वाढवुन ७१ हजार कोटी रूपयावर नेल्यावरही पश्चीम विदर्भातील ३० लाख नैराश्यग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना दिलासा देण्यास सरकारला अपयश आले आहे. नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांना कर्जाच्या बोझ्यामुळे व बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही आत्महत्या कराव्या लागत असुन मागील २ दिवसात गणेश उध्दव माकडे रा. आमगाव जि. बुलडाणा, भाऊराव महादेव ईगळे रा गरूड जि. अमरावती, पांडुरंग मदाळे रा. मोझर जि. यवतमाळ देवराव चव्हाण रा. पाथ्रड जि. यवतमाळ, दिपक अवधुत ऒळंबे रा. खापरवाडी जि. अकोला या ५ शेतकय्रांना आत्महत्या केल्यामुळे पंतप्रधानांच्या पँकेजच्या घोषणेनंतर २२८७ शेतकय्रांनी आत्महत्या केल्याची माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भातील सर्व शेतकय्रांचे कर्ज माफ होत आहे. अशा प्रकारचे संकेत भारताचे कृषी मंत्री शरद पवार यांनी अकोला येथे २० आँक्टोंबर २००७ रोजी दिल्यानंतर बँकेच्या वसुली पुर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. मात्र २९ फेब्रुवारीला सरकारने कर्जमाफी घोषीत केल्यानंतर ५ एकराची अट टाकल्यामुळे ९० ट्क्को शेतकरी कर्ज माफीपासुन वंचीत राहीले. महाराष्ट्र शासनाने व सर्व राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीची मर्यादा १५ एकर किंवा सरसकट ५० हजाराचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने वाढीव कर्जमाफीमध्ये सुध्दा कापुस उत्पादक क्षेत्राच्या शेतकय्रांना सर्वात कमी कर्ज माफीचा लाभ मिळेल अशाच तरतुदी केल्या आहेत. परीणामी आज पर्यंत विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा मिळाला नाही कारण केंद्र सरकारने ८० टक्के शेतकय्रांना पिक कर्ज देणाय्रा सहकारी बँकांना एक दमडीही उपलब्ध करून दिली नाही याउलट नाबार्ड ने यावर्षी पिक कर्जाच्या पतपुरवठ्यामध्ये मागील वर्षीपेक्षा ५० टक्के रक्कम कमी केल्यामुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळुन नविन पिक कर्ज शेतकय्रांना मिळणार नाही हे मात्र निश्चीत झाले आहे सहकारी बँकांसोबत सरकारी बँकांचा सुध्दा नाबार्डने पतपुरवठा रोखुन धरला असुन आम्ही विदर्भातील हवालदिल शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा देऊन नविन पिक कर्ज देण्यास असमर्थ असल्याची माहीती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २७ जुनला मुंबईत बोलाविलेल्या बैठकीत दिली आहे असा परिस्थीती ३० जुन पुर्वी कर्जमाफीचा फायदा देवुन नविन पिक कर्जाचे वाटप शेतकय्रांसाठी दिव्य स्वप्न ठरणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली. पंतप्रधानांनी जुलै २००६ मध्ये बँकांना १८४० कोटीची व्याजमाफी दिली होती व नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपये पिक कर्जाच्या वाटपासाठी उपलब्ध केले होते त्यावेळी सहकारी व सरकारी बँकांनी पश्चीम विदर्भातील १० लाख ८४ हजार शेतकय्रांना पतपुरवठा केला होता मात्र २००७ मध्ये नाबार्डने पैसा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे व बँकांच्या वसुल्या गोठल्यामुळे फक्त ४लाख ३४ हजार शेतकय्रांना बँकांनी नविन पिक कर्ज दिले होते आता सरकारने कर्ज माफीची घोषणा केली आहे मात्र यानंतरही पश्चीम विदर्भातील २ लाख ३२ हजार शेतकरी नविन पिक कर्जाला पात्र होत असुन त्यांना नाबार्डच्या पतपुरवठ्याच्या लक्षा प्रमाणे जेमतेम ७०० कोटी रूपये उपलब्ध होणार असुन ही रक्कम कृषी संकट दुर झाल्यापासुन सर्वात कमी राहणार आहे ही वस्तुस्थीती सी ए जी आपल्या अहवालात दिली होती व शेतकय्रांना पिक कर्ज वाटक करण्यासाठी पत पुरवठा देण्यास बँका असमर्थ असुनही परिस्थीती अजुनही जुलै महिन्याच्या शेवटा पर्यंत सुधारणार नाही अशा परिस्थीतीत ९० टक्के शेतकरी आपली शेती पुन्हा सावकाराच्याच कर्जावर करतील हे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानाचे ३ हजार ७५० कोटीचे पँकेजचे तिन तेरा वाजल्यानंतर आता विदर्भात १६०० कोटीचे कर्ज माफीचे पँकेज सुध्दा सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे पाण्यात जाणार असुन नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांच्या आत्महत्येत दुर्दैवाने पुन्हा वाढ होण्याची भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
बँकांनी पिक कर्ज नाकारलेल्या आणखी ५ शेतकय्रांच्या विदर्भात आत्महत्या
नागपुर (आशिष बडवे) - पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ३ हजार ७५० कोटीचे विषेश पँकेज पश्चीम विदर्भाला दिल्यानंतर त्या पँकेजचे तिनतेरा वाजले आहे २९ फेब्रुवारीला ६० हजार कोटींची कर्जमाफी व त्यानंतर विदर्भाच्या शेतकय्राला याचा फायदा होत नाही म्हणुन ती वाढवुन ७१ हजार कोटी रूपयावर नेल्यावरही पश्चीम विदर्भातील ३० लाख नैराश्यग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना दिलासा देण्यास सरकारला अपयश आले आहे. नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांना कर्जाच्या बोझ्यामुळे व बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही आत्महत्या कराव्या लागत असुन मागील २ दिवसात गणेश उध्दव माकडे रा. आमगाव जि. बुलडाणा, भाऊराव महादेव ईगळे रा गरूड जि. अमरावती, पांडुरंग मदाळे रा. मोझर जि. यवतमाळ देवराव चव्हाण रा. पाथ्रड जि. यवतमाळ, दिपक अवधुत ऒळंबे रा. खापरवाडी जि. अकोला या ५ शेतकय्रांना आत्महत्या केल्यामुळे पंतप्रधानांच्या पँकेजच्या घोषणेनंतर २२८७ शेतकय्रांनी आत्महत्या केल्याची माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भातील सर्व शेतकय्रांचे कर्ज माफ होत आहे. अशा प्रकारचे संकेत भारताचे कृषी मंत्री शरद पवार यांनी अकोला येथे २० आँक्टोंबर २००७ रोजी दिल्यानंतर बँकेच्या वसुली पुर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. मात्र २९ फेब्रुवारीला सरकारने कर्जमाफी घोषीत केल्यानंतर ५ एकराची अट टाकल्यामुळे ९० ट्क्को शेतकरी कर्ज माफीपासुन वंचीत राहीले. महाराष्ट्र शासनाने व सर्व राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीची मर्यादा १५ एकर किंवा सरसकट ५० हजाराचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने वाढीव कर्जमाफीमध्ये सुध्दा कापुस उत्पादक क्षेत्राच्या शेतकय्रांना सर्वात कमी कर्ज माफीचा लाभ मिळेल अशाच तरतुदी केल्या आहेत. परीणामी आज पर्यंत विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा मिळाला नाही कारण केंद्र सरकारने ८० टक्के शेतकय्रांना पिक कर्ज देणाय्रा सहकारी बँकांना एक दमडीही उपलब्ध करून दिली नाही याउलट नाबार्ड ने यावर्षी पिक कर्जाच्या पतपुरवठ्यामध्ये मागील वर्षीपेक्षा ५० टक्के रक्कम कमी केल्यामुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळुन नविन पिक कर्ज शेतकय्रांना मिळणार नाही हे मात्र निश्चीत झाले आहे सहकारी बँकांसोबत सरकारी बँकांचा सुध्दा नाबार्डने पतपुरवठा रोखुन धरला असुन आम्ही विदर्भातील हवालदिल शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा देऊन नविन पिक कर्ज देण्यास असमर्थ असल्याची माहीती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २७ जुनला मुंबईत बोलाविलेल्या बैठकीत दिली आहे असा परिस्थीती ३० जुन पुर्वी कर्जमाफीचा फायदा देवुन नविन पिक कर्जाचे वाटप शेतकय्रांसाठी दिव्य स्वप्न ठरणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली. पंतप्रधानांनी जुलै २००६ मध्ये बँकांना १८४० कोटीची व्याजमाफी दिली होती व नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपये पिक कर्जाच्या वाटपासाठी उपलब्ध केले होते त्यावेळी सहकारी व सरकारी बँकांनी पश्चीम विदर्भातील १० लाख ८४ हजार शेतकय्रांना पतपुरवठा केला होता मात्र २००७ मध्ये नाबार्डने पैसा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे व बँकांच्या वसुल्या गोठल्यामुळे फक्त ४लाख ३४ हजार शेतकय्रांना बँकांनी नविन पिक कर्ज दिले होते आता सरकारने कर्ज माफीची घोषणा केली आहे मात्र यानंतरही पश्चीम विदर्भातील २ लाख ३२ हजार शेतकरी नविन पिक कर्जाला पात्र होत असुन त्यांना नाबार्डच्या पतपुरवठ्याच्या लक्षा प्रमाणे जेमतेम ७०० कोटी रूपये उपलब्ध होणार असुन ही रक्कम कृषी संकट दुर झाल्यापासुन सर्वात कमी राहणार आहे ही वस्तुस्थीती सी ए जी आपल्या अहवालात दिली होती व शेतकय्रांना पिक कर्ज वाटक करण्यासाठी पत पुरवठा देण्यास बँका असमर्थ असुनही परिस्थीती अजुनही जुलै महिन्याच्या शेवटा पर्यंत सुधारणार नाही अशा परिस्थीतीत ९० टक्के शेतकरी आपली शेती पुन्हा सावकाराच्याच कर्जावर करतील हे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानाचे ३ हजार ७५० कोटीचे पँकेजचे तिन तेरा वाजल्यानंतर आता विदर्भात १६०० कोटीचे कर्ज माफीचे पँकेज सुध्दा सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे पाण्यात जाणार असुन नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांच्या आत्महत्येत दुर्दैवाने पुन्हा वाढ होण्याची भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
Saturday, June 21, 2008
शासनाने निसर्गसंकट घोषीत करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना आर्थिक मदत द्यावी - किशोर तिवारी
पाऊस बेपत्ता , विदर्भात दुबार पेरणीचे संकट, २ शेतकय्रांच्या आत्महत्या
शासनाने निसर्गसंकट घोषीत करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना आर्थिक मदत द्यावी - किशोर तिवारी
आशिष बडवे
नागपुर - २१ जुन २००८ विदर्भातुनच नाही तर संपुर्ण राज्यातुन पाऊस बेपत्ता झाला असुन कापुस उत्पादकांची पंढरी असलेल्या विदर्भावर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले आहे. कर्जाच्या ऒझ्याखाली दिवस काढणाय्रा शेतकय्रांनी वेध शाळेचा पावसाचा अंदाज लक्षात घेवुन कर्जाची उचल करून केलेली पेरणी पावसाअभावी वाया गेल्याे त्यांनी कर्जातुन मुक्तीसाठी पुन्हा आत्महत्येचा मार्ग नैराश्येपोटी स्विकारला असुन केळापुर विभागात दोन शेतकय्रांनी दुबारपेरणीच्या संकटामुळे आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. दुबार पेरणीच्या संकटातुन शेतकरी आत्महत्येचे पेरणीच्या दिवसात सुरू झालेले सत्र थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने निसर्गसंकट जाहीर करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना तात्काळ आर्थिक मदत घोषीत करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भात यंदा लवकरच पावसाळ्याला सुरूवात होईल असा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला होता. त्यानुसार यंदा केरळ मध्ये वेळे पुर्वीच मान्सुन दाखलही झाला. परंतु महाराष्ट्राकडे मान्सुन सरकत असतांना त्याचा जोर कमी होत गेला पुणे, मुंबई आणि कोकण वगळता विदर्भात कोठेही पेरणीयोग्य मोठा पाऊस कोसळला नाही. दरम्यान पावसाळी वातावरण पाहता पुणे येथील वेध शाळेने राज्यात भरपुर वृष्टी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता त्यानुसार विदर्भात शेतकय्रांनी पेरण्या उरकल्या परंतु मृग नक्षत्र पुर्णपणे कोरडे गेल्याने विदर्भासह राज्यावर दुबार पेरणीचे संकट ऒढवले आहे. कर्ज काढुन पेरणी उरकल्याने व डोक्यावर असलेले शेत कर्ज आणि त्यात दुबार पेरणीचे संकट अशा परिस्थीतीत शेतकय्रांची मानसीक स्थिती बिघडू लागली आहे. या संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद शेतकय्रांजवळ उरली नसल्याने शेतकय्रांनी कर्जमुक्तीसाठी आत्महत्येचा मार्ग अंगीकारला आहे त्यातुनच केळापुर विभागात दोन शेतकय्रांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली गारगोटी पोडावरील रामभाऊ भोमु आत्राम वय (३०) व गणीराम कुचा राठोड रा. वासरी ता. घाटंजी अशी त्यांची नावे आहेत. रामभाऊ भोमु आत्राम यांचे आज पांढरकवडा उपजिल्हा रूग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आहे. दुबार पेरणीच्या संकटामुळे आत्राम परिवार दुःखाच्या सागरात बुडाला आहे. या निसर्ग संकटातुन शेतकय्रांना वाचविण्यासाठी व संकटग्रस्त शेतकय्रांचे आत्महत्या सत्र नियंत्रीत करण्यासाठी शासनाने तात्काळ निसर्गसंकट जाहीर करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना तात्काळ मदत जाहीर करावी अशी कळकळीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे ईमेल व्दारे निवेदन पाठविले आहे.
शासनाने निसर्गसंकट घोषीत करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना आर्थिक मदत द्यावी - किशोर तिवारी
आशिष बडवे
नागपुर - २१ जुन २००८ विदर्भातुनच नाही तर संपुर्ण राज्यातुन पाऊस बेपत्ता झाला असुन कापुस उत्पादकांची पंढरी असलेल्या विदर्भावर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले आहे. कर्जाच्या ऒझ्याखाली दिवस काढणाय्रा शेतकय्रांनी वेध शाळेचा पावसाचा अंदाज लक्षात घेवुन कर्जाची उचल करून केलेली पेरणी पावसाअभावी वाया गेल्याे त्यांनी कर्जातुन मुक्तीसाठी पुन्हा आत्महत्येचा मार्ग नैराश्येपोटी स्विकारला असुन केळापुर विभागात दोन शेतकय्रांनी दुबारपेरणीच्या संकटामुळे आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. दुबार पेरणीच्या संकटातुन शेतकरी आत्महत्येचे पेरणीच्या दिवसात सुरू झालेले सत्र थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने निसर्गसंकट जाहीर करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना तात्काळ आर्थिक मदत घोषीत करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भात यंदा लवकरच पावसाळ्याला सुरूवात होईल असा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला होता. त्यानुसार यंदा केरळ मध्ये वेळे पुर्वीच मान्सुन दाखलही झाला. परंतु महाराष्ट्राकडे मान्सुन सरकत असतांना त्याचा जोर कमी होत गेला पुणे, मुंबई आणि कोकण वगळता विदर्भात कोठेही पेरणीयोग्य मोठा पाऊस कोसळला नाही. दरम्यान पावसाळी वातावरण पाहता पुणे येथील वेध शाळेने राज्यात भरपुर वृष्टी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता त्यानुसार विदर्भात शेतकय्रांनी पेरण्या उरकल्या परंतु मृग नक्षत्र पुर्णपणे कोरडे गेल्याने विदर्भासह राज्यावर दुबार पेरणीचे संकट ऒढवले आहे. कर्ज काढुन पेरणी उरकल्याने व डोक्यावर असलेले शेत कर्ज आणि त्यात दुबार पेरणीचे संकट अशा परिस्थीतीत शेतकय्रांची मानसीक स्थिती बिघडू लागली आहे. या संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद शेतकय्रांजवळ उरली नसल्याने शेतकय्रांनी कर्जमुक्तीसाठी आत्महत्येचा मार्ग अंगीकारला आहे त्यातुनच केळापुर विभागात दोन शेतकय्रांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली गारगोटी पोडावरील रामभाऊ भोमु आत्राम वय (३०) व गणीराम कुचा राठोड रा. वासरी ता. घाटंजी अशी त्यांची नावे आहेत. रामभाऊ भोमु आत्राम यांचे आज पांढरकवडा उपजिल्हा रूग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आहे. दुबार पेरणीच्या संकटामुळे आत्राम परिवार दुःखाच्या सागरात बुडाला आहे. या निसर्ग संकटातुन शेतकय्रांना वाचविण्यासाठी व संकटग्रस्त शेतकय्रांचे आत्महत्या सत्र नियंत्रीत करण्यासाठी शासनाने तात्काळ निसर्गसंकट जाहीर करून संकटग्रस्त शेतकय्रांना तात्काळ मदत जाहीर करावी अशी कळकळीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे ईमेल व्दारे निवेदन पाठविले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
